Stand-Up India Scheme 2026: 2031 तक विस्तार, ₹1 करोड़ लोन Official Guidelines

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Sofiya Ansari

On: November 12, 2026

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Stand-Up India Scheme 2026

देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं तथा वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्वीकृति दी गई है।

इस फैसले से लगभग 2.5 लाख नए उद्यमियों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन मिलेगा। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के लिए यह योजना वरदान है। यहाँ हम आपको ब्याज दरों, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

Stand-Up India Scheme 2026: योजना का संक्षिप्त परिचय व कैबिनेट फैसला

स्टैंड-अप इंडिया योजना जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता और रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई थी। इसका मुख्य नियम यह है कि प्रत्येक बैंक शाखा कम से कम एक एससी/एसटी और एक महिला उद्यमी को नया उद्यम लगाने के लिए लोन देगी।

हालिया फैसले में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों (डेयरी, पोल्ट्री आदि) के लिए भी यह ऋण सुलभ कराया गया है। सरकार के इस कदम से कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों को गति मिलेगी।

योजना के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

स्टैंड-अप इंडिया योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

  • 1. वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण: वंचित सामाजिक वर्गों और महिलाओं को सीधे औपचारिक बैंकिंग तंत्र से जोड़कर उन्हें नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाला बनाना।
  • 2. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन: केवल नए स्थापित होने वाले उद्यमों (Greenfield Enterprises) को वित्तीय सहायता देना, जिससे नए व्यावसायिक उपक्रम खड़े हो सकें।
  • 3. ब्याज दर में रियायत: बैंक द्वारा अपनी श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम ब्याज दर (MCLR + बेस स्प्रेड) पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • 4. क्रेडिट गारंटी सुरक्षा: उद्यमियों को भारी कोलैटरल की चिंता न हो, इसके लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से सरकार सुरक्षा गारंटी प्रदान करती है।

पात्रता मानदंड: कौन-कौन कर सकता है आवेदन

योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • उम्र सीमा: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • श्रेणी मानदंड: आवेदक का अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) अथवा महिला होना अनिवार्य है। सामान्य या ओबीसी पुरुष व्यक्तिगत रूप से पात्र नहीं हैं।
  • गैर-व्यक्तिगत उद्यम: यदि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और नियंत्रण महिला या एससी/एसटी उद्यमी के पास होना आवश्यक है।
  • ग्रीनफील्ड उद्यम: यह इकाई विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध या व्यापार क्षेत्र में पहली बार शुरू किया जा रहा उपक्रम होना चाहिए।
  • डिफॉल्ट न हो: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का पूर्व में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

लोन राशि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तें

स्टैंड-अप इंडिया के तहत मिलने वाले वित्तीय सहयोग की रूपरेखा इस प्रकार है:

  • ऋण की सीमा: न्यूनतम 10 लाख रुपये और अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल हैं।
  • ब्याज दर: संबंधित बैंक द्वारा उस श्रेणी के लिए लागू सबसे कम ब्याज दर ली जाती है, जो सामान्यतः (MCLR + 3% + टेन्योर प्रीमियम) से अधिक नहीं हो सकती।
  • पुनर्भुगतान अवधि: ऋण चुकाने के लिए अधिकतम 7 वर्ष की अवधि दी जाती है, जिसमें अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम (Moratorium Period) भी शामिल है।
  • वर्किंग कैपिटल सुविधा: 10 लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी ओवरड्राफ्ट के रूप में दी जाती है, जिसके लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है।

मार्जिन मनी और क्रेडिट गारंटी फंड विवरण

परियोजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में आवेदक द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि यदि उद्यमी को किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की वित्तीय सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, तो उस सब्सिडी राशि को मार्जिन मनी में समायोजित किया जा सकता है। सरकार द्वारा स्वीकृत 4,111 करोड़ रुपये का गारंटी फंड बैंकों को यह सुरक्षा प्रदान करता है कि जोखिम के समय बैंक को वित्तीय नुकसान से सुरक्षित रखा जा सके।

किन व्यवसायों और उद्योगों के लिए मिलेगा लोन

यह योजना निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए मान्य है:

  1. विनिर्माण: टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, पैकेजिंग।
  2. सेवा क्षेत्र: आईटी सेवाएं, डायग्नोस्टिक सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब।
  3. व्यापार: थोक और खुदरा व्यापार, ई-कॉमर्स सप्लाई।
  4. कृषि-संबद्ध: डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और कोल्ड स्टोरेज।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदन करते समय उम्मीदवारों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:

  • पहचान व निवास प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
  • जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी आवेदकों के लिए)।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), लागत और आय विवरण सहित।
  • व्यवसाय स्थल का पट्टा या मालिकाना दस्तावेज।
  • पार्टनरशिप डीड (यदि लागू हो) और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step by Step)

उम्मीदवार स्टैंड-अप मित्र पोर्टल के माध्यम से सीधा आवेदन कर सकते हैं:

  1. सर्वप्रथम स्टैंड-अप मित्र के आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर उपलब्ध Register / Apply for Loan बटन पर क्लिक करें।
  3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करके ओटीपी सत्यापन करें।
  4. अपनी श्रेणी (महिला / एससी / एसटी) और नए प्रोजेक्ट का चयन करें।
  5. प्रोजेक्ट का प्रकार, अनुमानित लागत और आवश्यक लोन राशि भरें।
  6. अपने नजदीकी पसंदीदा बैंक और शाखा का चयन करें।
  7. मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीएफ रूप में अपलोड करें।
  8. आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन देखें और फाइनल सबमिट करें।
  9. आवेदन का पावती नंबर (Acknowledgment Number) सुरक्षित रख लें और संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें।
विवरण डायरेक्ट लिंक
स्टैंड-अप इंडिया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल यहाँ से आवेदन करें
योजना की आधिकारिक गाइडलाइंस डाउनलोड करें डाउनलोड गाइडलाइंस
स्टार्टअप इंडिया आधिकारिक मुख्य पोर्टल startupindia.gov.in
सरकारी योजनाएं व कल्याणकारी अपडेट्स सजॉब्सहब Sarkari Yojna

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: स्टैंड-अप इंडिया योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है?
उत्तर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 31 मार्च 2031 तक के लिए विस्तारित किया है।

प्रश्न 2: योजना के तहत अधिकतम कितना लोन मिल सकता है?
उत्तर: योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 लाख रुपये और अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न 3: क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस योजना में पात्र हैं?
उत्तर: जी हां, सभी श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) की महिला उद्यमी इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं।

प्रश्न 4: क्या पुराने चल रहे व्यापार के विस्तार के लिए यह लोन मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल पहली बार शुरू किए जाने वाले नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लागू होती है।

प्रश्न 5: लोन चुकाने के लिए अधिकतम कितने समय की मोहलत मिलती है?
उत्तर: ऋण चुकाने के लिए 18 महीने के मोराटोरियम के साथ कुल 7 वर्ष तक का समय प्रदान किया जाता है।

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Sofiya Ansari

Sofiya Ansari is the Founder of Sajobshub.in and a career content writer passionate about helping job seekers across India. She publishes verified Government Jobs, Private Jobs, Sarkari Results, Admit Cards, Scholarships, and career updates using trusted official sources. Her goal is to deliver accurate, timely, and easy-to-understand information that helps readers make informed career decisions.

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