केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को आधुनिक बनाने के लिए PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026: ₹7,395 Crore Budget, Benefits and Details को मंजूरी दी है। इस योजना से देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को डिजिटल बुनियादी ढांचे और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन से सशक्त बनाया जाएगा।
- • योजना का नाम: PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026 (पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना)
- • कुल स्वीकृत बजट: ₹7,395.55 करोड़ (केंद्र: ₹4,869.48 करोड़ | राज्य: ₹2,526.07 करोड़)
- • कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग की अवधि)
- • नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)
- • कवरेज लक्ष्य: देश भर की 2.55 लाख+ ग्राम पंचायतें और 32 लाख प्रतिनिधि प्रतिवर्ष
- • डिजिटल प्लेटफॉर्म: e-Gram Swaraj पोर्टल और मेरी पंचायत मोबाइल ऐप
- • आधिकारिक वेबसाइट: panchayat.gov.in एवं egramswaraj.gov.in
PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026 क्या है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026 एक पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना है। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) और pm gram swaraj yojana को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ाती है।
इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इसके तहत पंचायतों को वित्तीय नियोजन, ई-ऑडिट और जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए आधुनिक टूल्स दिए जा रहे हैं।
बजट आवंटन और केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अनुरूप इस योजना के लिए ₹7,395.55 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया है। इससे ग्रामीण भारत के प्रशासनिक ढांचे में सुधार होगा।
चित्र: PM Viksit Gram Swaraj Yojana (PM-VGSY) मुख्य घटक, बजट और डिजिटल पंचायती राज रूपरेखा
PM Viksit Gram Swaraj Yojana के मुख्य लाभ और विशेषताएं
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर प्रशासन में सुधार होगा। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- • पंचायत भवनों का आधुनिकीकरण: ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट, सोलर बैकअप और सेवा केंद्रों से सुसज्जित किया जाएगा।
- • डिजिटल GPDP निर्माण: ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मेरी पंचायत ऐप से पारदर्शी होगा।
- • महिला नेतृत्व सशक्तिकरण: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों व स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण मिलेगा।
- • LSDGs लक्ष्यों का स्थानीयकरण: गरीबी मुक्त गांव, स्वच्छ व हरित गांव और जल पर्याप्तता जैसे 9 विषयों पर कार्य होगा।
- • पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन: PFMS और ऑडिट ऑनलाइन से पंचायत फंड का शत-प्रतिशत पारदर्शी लेखा-जोखा रहेगा।
pm vikas scheme nodal ministry और Vikaspedia विवरण
सरकारी योजनाओं के सटीक सत्यापन के लिए pm vikas scheme nodal ministry और pm vikas vikaspedia की जानकारी आवश्यक है।
विकसित ग्राम स्वराज योजना का संचालन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वहीं pm vikas 2023 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कारीगरों व शिल्पकारों के उत्थान हेतु शुरू की गई योजना थी।
नागरिक दोनों योजनाओं के आधिकारिक दिशानिर्देश pm vikas scheme vikaspedia पोर्टल पर हिंदी में देख सकते हैं। विकासपीडिया पर योजना की पात्रता, वित्तीय अधिकार और पंचायत दिशा-निर्देशों का विवरण उपलब्ध है।
ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल GPDP संचालन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत पंचायतों को विकास योजनाओं के निष्पादन हेतु निर्धारित डिजिटल चरणों का पालन करना होगा:
- ग्राम सभा में प्राथमिकताओं की पहचान: ग्रामीणों की सहमति से वार्षिक विकास कार्यों की सूची तैयार करना।
- ई-ग्राम स्वराज पर GPDP प्रविष्टि: पंचायत सचिव द्वारा कार्ययोजना को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना।
- जियो-टैगिंग एवं PFMS मैपिंग: मोबाइल ऐप के जरिए कार्यस्थलों की मैपिंग और फंड लिंकेज स्थापित करना।
- ई-ऑडिट और समीक्षा: कार्य पूर्ण होने पर डैशबोर्ड पर प्रगति रिपोर्ट और जन-समीक्षा प्रदर्शित करना।
PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026 महत्वपूर्ण लिंक्स
योजना की आधिकारिक अधिसूचना, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और संबंधित सरकारी वेबसाइटों के सीधे लिंक नीचे दिए गए हैं:
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: PM Viksit Gram Swaraj Yojana 2026 के लिए कितना बजट मंजूर किया गया है?
उत्तर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल ₹7,395.55 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
प्रश्न 2: इस योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या है?
उत्तर: यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए लागू की गई है, जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
प्रश्न 3: योजना के अंतर्गत pm vikas scheme nodal ministry कौन सी है?
उत्तर: पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना का संचालन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा 2.55 लाख ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने हेतु किया जाता है।
प्रश्न 4: योजना से ग्रामीण पंचायतों को क्या सीधा लाभ मिलेगा?
उत्तर: पंचायतों में कंप्यूटर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और ऑनलाइन ई-ऑडिट सुविधा मिलेगी, जिससे ग्राम स्तर पर फंड का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित होगा।
